शाजापुर, 30 जुलाई 2020/ विद्यालयों की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराएं और आगे अतिक्रमण न हो इसके लिए तार-फेंसिंग की व्यवस्था करें। साथ ही नए बनने वाले विद्यालय भवनों में बाउण्ड्रीवाल का भी प्रावधान करें। उक्त निर्देश सामान्य प्रशासन एवं स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने आज जिला मुख्यालय पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान उक्त निर्देश दिये। इस अवसर पर कलेक्टर श्री दिनेश जैन, पुलिस अधीक्षक श्री पंकज श्रीवास्तव, श्री अम्बाराम कराड़ा, अपर कलेक्टर श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय, श्री शीतल भावसार, श्री विजय सिंह बैस, श्री दिनेश शर्मा, श्री आशीष नागर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री परमार ने कहा कि बच्चें शिक्षा से पिछड़े नहीं, इसके लिए प्री-प्रायमरी एवं प्रायमरी विद्यालयों को ऑनलाईन शिक्षा की अनुमति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षकों को निर्देश दिये गये हैं कि वे ऐसे विद्यार्थियों के पालकों से संवाद करें, जिनके पास मोबाईल और टीवी नहीं है। ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए शिक्षक अपना घर, अपना विद्यालय योजना के तहत 5-6 बच्चों को इकट्ठा कर पढ़ाएं। जिन बच्चों के यहां टीवी या मोबाईल नहीं हो, उनके लिए ग्राम पंचायत आदि स्थानों पर जहाँ टीवी उपलब्ध हो, पर शिक्षा की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि शिक्षकगण बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि गत वर्ष का विद्यालयवार रिजल्ट उपलब्ध कराएं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक विकासखण्ड में एक-एक विद्यालय का चयन कर उसके सर्वांगिण विकास की योजना बनाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों में सुविधाएं जुटाने के लिए गाँव के ही सेवाभावी लोगों की मदद प्राप्त करें। वर्तमान में कई विद्यालय का देखरेख के अभाव में दुरूपयोग होता हैं। यदि विद्यालयों के रखरखाव में समाज के लोगों की भागीदारी होगी तो विद्यालय दुरूपयोग से बचे रहेंगे और विद्यालयों से लोगों का जुड़ाव होगा। वहीं ऐसे विद्यालयों में बच्चे भी शिक्षा अर्जित करने के लिए खुशी-खुशी आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यालय भवनों की सूची भी दें जो अनुपयोगी है। ऐसे विद्यालयों में रोजगार मूलक अन्य प्रशिक्षण केन्द्र शुरू कराए जा सकते हैं। विद्यालयों की भूमि को राजस्व रिकार्ड में विद्यालय के नाम से दर्ज करवाएं। जिन विद्यालयों में शौचालय जीर्ण-शीर्ण हो गए हों, उनकी मरम्मत कराएं। इस मौके पर उन्होंने गणवेश निर्माण की जानकारी भी ली।ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा में मंत्री श्री परमार ने सुदूर सड़क के प्रस्ताव की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने इनके स्वीकृत करने में आ रही कठिनाईयों के बारे में पूछा। गौ-शालाओं के निर्माण की जानकारी लेते हुए मंत्री श्री परमार ने किसी एक स्थान से सबका शुभारंभ कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा में उन्होंने नई स्वीकृत सड़कों के कार्यों के शुरू होने की स्थिति की जानकारी ली। धर्मस्व विभाग द्वारा शुजालपुर के जटाशंकर मंदिर के विकास की जानकारी लेते हुए उन्होंने सुंदरसी के महाकालेश्वर मंदिर के प्रस्ताव भी तैयार करने के लिए कहा। स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा में सीएमएचओ डॉ. प्रकाश विष्णु फुलम्ब्रीकर ने बताया कि ट्रामा सेंटर के एक भाग का निर्माण अभी अधूरा है। चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ के लिए बने आवासों के लिए पहुँच मार्ग नहीं होने से इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। पहुँच मार्ग निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिये। मंत्री श्री परमार ने कहा कि जहाँ-जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, उनमें भी फीवर क्लिनिक शुरू करें। ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को शुजालपुर या शाजापुर नहीं जाना पड़े, इसके लिए कोरोना वायरस के प्रारंभिक लक्षणों वाले व्यक्तियों की इन फीवर क्लिनिक में जाँच कराएं। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुविधा युक्त बनाए। इन केन्द्रों में प्रसव की सुविधा भी उपलब्ध हो। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान मंत्री श्री परमार ने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों से उपभोक्ताओं को राशन प्राप्त करने में और असुविधा न हो। साथ ही उन्होंने समर्थन मूल्य पर की गई खरीदी के उपरांत किसानों के भुगतान की स्थिति की जानकारी ली। इस मौके पर आदिम जाति कल्याण, लोक निर्माण, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के कार्यों की भी समीक्षा की गई।
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