मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा अखबारी कागज पर कस्टम ड्यूटी तथा विज्ञापनों पर जीएसटी समाप्त करने की मांग को लेकर केन्द्रीय मंत्री श्री गेहलोत को ज्ञापन दिया।
बीमा प्रीमियम में की गई वृद्धि को भी वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा करने का आग्रह किया।
रतलाम --अखबारी कागज पर 10 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी तथा इलेक्टानिक मीडिया एवं समाचार पत्रों पर लगे जी.एस.टी. समाप्त करने की मांग को लेकर मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला ईकाई द्वारा केन्द्रीय मंत्री श्री थावरचंद
गेहलोत को यहाँ प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।
ज्ञापन में बताया गया कि हाल के वर्षों में समाचार पत्रों के हितों पर कुठाराघात हो रहा है, जिसका असर श्रमजीवी
पत्रकारों पर भी पड़ रहा है और उनकी रोजी रोटी पर भीखतरा उत्पन्न हो गया है। पहले ही मजीठीया वेज बोर्ड की अनुशंसाओं
को कतिपय समाचार पत्र लागू नहीं कर रहे हैं, ऐसे में अखबारी कागज पर कस्टम ड्यूटी और जी.एस.टी. लागू होने से समाचार
पत्रों पर और बोझ बढ़ा है, जिसका असर पत्रकारों पर भी हो रहा है।
केन्द्र सरकार ने वर्ष 2019-20 के आम बजट में अखबारी कागज के आयात पर 10 फीसदी कस्टम ड्यूटी लगाने
का प्रावधान किया है। सरकार शुरु से ही अखबारों में छपने वाले विज्ञापनों पर 5 प्रतिशत जी.एस.टी. एवं टीवी चैनलों के
विज्ञापनों पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. ले रही है। सरकारी विज्ञापनों पर केन्द्र और राज्य सरकारें पहले ही कटौती कर चुकी है।
सरकार के इन कड़े वित्तीय कदमों से प्रिंट एवं इलेक्टानिक खर्च बढ़ गया है। मीडिया प्रबंधन घाटे से उबरने के लिए
पत्रकारों की छटनी कर रहा है। पदोन्नति, वेतन वृद्धि रुक गई है। नई भर्तियां भी नहीं हो रही है, इस कारण पत्रकारों पर काम का
बोझ बढ़ गया है। मीडिया जगत में भी जबरदस्त मंदी का दौर सर्वव्यापी है, अतः आपसे आग्रह है अखबारी कागज के आयात
पर कस्टम ड्यूटी पूर्ण रुप से खत्म करें तथा प्रिंट और इलेक्टानिक मीडिया से जीएसटी पूरी तरह समाप्त करें।
सर्किट हाउस पर ज्ञापन की पूर्ण जानकारी वरिष्ठ मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष शरद जोशी ने श्रीगेहलोत को देते हए यह भी
बताया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों के लिये प्रारम्भ की गई बीमा योजना की प्रीमियम राशि इस वर्ष लगभग दुगुनी कर
दीगई है जिसे पूर्ववत किया जाना चाहिये ताकि पत्रकारों पर आर्थिक बोझन पड़े।
श्री जोशी ने कहा कि प्रांतीय अध्यक्ष शलभ भदौरिया के निर्देशानुसार सम्पूर्ण प्रदेश में केन्द्रीय मंत्रियों और सांसदों को
संगठन द्वारा ज्ञापन दिए जारहे हैं।
श्री गेहलोत ने आश्वासन दिया कि वे प्रधानमंत्रीजी से कस्टम ड्यूटी तथा जीएसटी से मीडिया को राहत प्रदान करने
की चर्चा करेंगे ताकि पत्रकारों के हितों पर कुठाराघात न हो। उन्होंने बीमा राशि की प्रीमियम पूर्ववत करने के लिये मुख्यमंत्रीजी
से चर्चा करने की बात भी कही।
इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषिकुमार शर्मा, जिलाध्यक्ष विमल मांडोत,संभागीय कार्यसमिति सदस्य भेरुलाल
टांक,इंगित गुप्ता, विजय मीणा, चन्द्रशेखर सोलंकी, राकेश पोरवाल,गोवर्धन चौहान, नीलेश बाफना, कीर्ति जायसवाल,बंटी
शर्मा, दिलजीतसिंह, विपिन त्रिवेदी, डी.पी. सिंह, दिनेश दवे, जुगल पंड्या,अशोक डोसी आदि मौजूद रहे।
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